भोपाल। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां
वेतनमान दिए जाने का फार्मूला तय कर लिया गया है। इसका नकद भुगतान 1 जुलाई
2017 से किया जाएगा। इस बारे में सोमवार शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक
में फैसला लिया जाएगा। पहले बैठक मंगलवार को निर्धारित थी, लेकिन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तता के चलते मंत्रिमंडल की बैठक एक दिन पहले कर दी गई है।
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कर्मचारियों
को सातवां वेतनमान दिए जाने के लिए सरकार ने 2.57 का फार्मूला तय किया है,
यानी एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा था। उसका 2.57 गुना
वेतन निर्धारित कर नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को यह फायदा अगस्त
के वेतन में मिलेगा। कैबिनेट में फिलहाल सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का
एरियर दिए जाने के बारे में अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन वित्त विभाग
कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2017 के बीच के 18 महीने के एरियर
का भुगतान पांच किस्तों में ही देने के मूड में है। इधर कर्मचारी संगठन
एरियर की इस राशि को एक मुश्त दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
इन पर भी होगा विचार
- सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को 15 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाने के संबंध में।
- गरीबों को जमीन के पट्टे दिए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। इसकी वजह अभी भी बेदखल किए गए गरीबों को पट्टा न मिलना है।
- प्लास्टिक कैरीबेग के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अनुमोदन।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सरकारी और प्राइवेट मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने संबंधी राशि दिए जाने का अनुमोदन।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 वी से 12 तक के स्कूलों का बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार किए जाने की योजना का अनुमोदन।
मप्र के 97 हजार लोगों को मिलेगा सांतवे वेतनमान का फायदा
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर वाई श्रेणी में आते हैं, जबकि उज्जैन, सागर, रतलाम, खंडवा समेत अन्य बड़े शहर जेड श्रेणी में। रेलवे, आयकर, डाक, रक्षा, जनगणना, ऑडिट समेत अन्य केंद्रीय विभाग मिलाकर प्रदेश में करीब 97 हजार केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें भोपाल के 11 हजार कर्मचारी हैं।
4% महंगाई राहत के आदेश, जुलाई में मिलेगी बढ़ी पेंशन
मप्र के पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई राहत के आदेश मंगलवार को जारी हो गए। इससे तीन लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा मिलेगा। जुलाई में इन्हें बढ़ी पेंशन और एरियर मिल जाएगा। अभी उन्हें 132 फीसदी महंगाई राहत मिलती है। बढ़ोतरी के बाद यह 136 फीसदी हो जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार यह महंगाई राहत 1 जनवरी 2017 से दी जाएगी। इसी तरह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनरों के मामले में देरी इसलिए होती है, क्योंकि करीब 25 फीसदी पेंशनर छत्तीसगढ़ में हैं। वहां से क्लीयरेंस के बाद ही आदेश होते हैं।
15 प्रतिशत तक हो सकता है सैलरी में इजाफा...
- सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के इम्प्लाइज की सैलरी में 15 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है।
- इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ द्वारा तय किए वेतनमान का अध्ययन किया है।
- लेकिन मध्य प्रदेश में वेतनमान की श्रेणी अधिक होने से यहां श्रेणियां ज्यादा रहेंगी जिसके मुताबिक वेतनमान दिया जाएगा।
MP Sab Kuch

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