धोनी के नाम दर्ज हुआ 16 साल का सबसे धीमा अर्धशतक

वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज चौथे वनडे में भारत को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस लो स्कोरिंग मैच को भारत की हार के साथ-साथ एक और वजह से हमेशा याद किया जाएगा और वो वजह है पूर्व कप्तान एमएस धोनी का अर्धशतक।

धोनी ने चौथे वनडे में 108 गेंद खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके क्रिकेट करियर का सबसे धीमा अर्धशतक है। जीत के लिए 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए धोनी की मौदान में मौजूदगी आश की किरण थी लेकिन धोनी ने अपने चिर-परिचित अंदाज के विपरीत बल्लेबाजी की और एक बार फिर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।

धोनी का अर्धशतक 16 साल में किसी भी भारतीय द्वारा जड़ा गया सबसे धीमा अर्धशतक है। दो पेस वाली एंटीगुआ की पिच पर गेंद आसानी से बल्ले पर नहीं आ रही थी। ऐसे में धोनी कोगैप ढूंढने में परेशानी हो रही थी। विराट के अनुसार उनके शॉट्स सही थे लेकिन गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही थी। लगातार विकेट गिरते गए और आवश्यक रन रेट भी बढ़ता गया। प्रशंसकों को एक बार फिर धोनी के मैच को जानेमाने तरीके से खत्म करने का विश्वास था लेकिन ऐसा हो न सका और टीम इंडिया को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा।

अंत में मैच रोमांचक हो गया था। जीत के लिए भारत को 7 गेंद में 14 रन की दरकार थी। 49वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कर रहे थे और दूसरी तरफ वनडे क्रिकेट में पहली बार कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने उतरे थे। ऐसे में धोनी ने 1रन लेने के बजाय बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचने के बजाए सीधे मिडऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में पहुंच गई। धोनी के पवेलियन वापस लौटते ही कैरेबियाई प्रशंसकों को लगा कि उनकी टीम जीत के करीब पहुंच गई है। यदि धोनी मैदान पर बने रहते तो परिणाम कुछ और होता लेकिन टीम इंडिया 49.4 ओवर में 178 रन पर ढेर  हो गई और लक्ष्य से 11 रन पीछे रह गई।







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कीमती स्किन के लिए यूं जिंदा काटे जा रहे मगरमच्छ,

थाई फिशरी डिपार्टमेंट के मुताबिक, यहां पर 1000 से ज्यादा फार्म में करीब 12 लाख मगरमच्छ रह रहे हैं।

थाईलैंड में मगरमच्छों के कई सबसे बड़े फर्म्स का ठिकाना है। यहां चल रहे कई फार्म के अपने स्लॉटर हाउस भी है। यहां कीमती स्किन, मीट और ब्लड के लिए मगरमच्छों को जिंदा काटा जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी फर्म्स को देखने के लिए आते हैं। थाई फिशरी डिपार्टमेंट के मुताबिक, यहां पर 1000 से ज्यादा फर्म में करीब 12 लाख मगरमच्छ रह रहे हैं।

 इतने महंगे हैं इससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स...

- श्री आयुथ्या क्रोकोडाइल फर्म थाईलैंड के सबसे बड़े फर्म में से एक है। ये पिछले 35 सालों से चल रहा है।
- यहां की ओनर विचियान रियुआंगनेट के मुताबिक, हमारी फर्म सभी तरह के काम कर रही है। हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश को इनकम दे रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि उनकी फर्म कन्वेन्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डैंगर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा से रजिस्टर्ड है।
- इसके जरिए फर्म को लीगल तौर पर मगरमच्छ के जरिए तैयार होने वाले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिली है।
- विचियान ने कहा कि हमारी फर्म मगरमच्छ से तैयार होने वाले सभी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है। मगरमच्छ के मीट की कीमत प्रति किलो 570 रुपए है।
- उन्होंने बताया कि इसकी स्किन से बने प्रोडक्ट में हैंडबैग और लेदर सूट्स है। एक बैग की कीमत डेढ़ लाख रुपए (2356 डॉलर) है। वहीं लेदर सूट्स की कीमत करीब 4 लाख रुपए (5885 डॉलर) है।
- मगरमच्छ का पित्त और खून दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। प्रति किलो खून की कीमत 1000 रुपए है और पित्त की कीमत प्रति किलो 76 हजार रुपए है।






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इस आधार पर मिलेगा सांतवा वेतनमान

भोपाल। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिए जाने का फार्मूला तय कर लिया गया है। इसका नकद भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया जाएगा। इस बारे में सोमवार शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। पहले बैठक मंगलवार को निर्धारित थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तता के चलते मंत्रिमंडल की बैठक एक दिन पहले कर दी गई है।

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कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के लिए सरकार ने 2.57 का फार्मूला तय किया है, यानी एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा था। उसका 2.57 गुना वेतन निर्धारित कर नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को यह फायदा अगस्त के वेतन में मिलेगा। कैबिनेट में फिलहाल सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर दिए जाने के बारे में अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन वित्त विभाग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2017 के बीच के 18 महीने के एरियर का भुगतान पांच किस्तों में ही देने के मूड में है। इधर कर्मचारी संगठन एरियर की इस राशि को एक मुश्त दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

इन पर भी होगा विचार
- सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को 15 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाने के संबंध में।
- गरीबों को जमीन के पट्टे दिए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। इसकी वजह अभी भी बेदखल किए गए गरीबों को पट्टा न मिलना है।
- प्लास्टिक कैरीबेग के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अनुमोदन।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सरकारी और प्राइवेट मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने संबंधी राशि दिए जाने का अनुमोदन।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 वी से 12 तक के स्कूलों का बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार किए जाने की योजना का अनुमोदन।

मप्र के 97 हजार लोगों को मिलेगा सांतवे वेतनमान का फायदा
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर वाई श्रेणी में आते हैं, जबकि उज्जैन, सागर, रतलाम, खंडवा समेत अन्य बड़े शहर जेड श्रेणी में। रेलवे, आयकर, डाक, रक्षा, जनगणना, ऑडिट समेत अन्य केंद्रीय विभाग मिलाकर प्रदेश में करीब 97 हजार केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें भोपाल के 11 हजार कर्मचारी हैं।

4% महंगाई राहत के आदेश, जुलाई में मिलेगी बढ़ी पेंशन
मप्र के पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई राहत के आदेश मंगलवार को जारी हो गए। इससे तीन लाख से अधिक पेंशनरों को फायदा मिलेगा। जुलाई में इन्हें बढ़ी पेंशन और एरियर मिल जाएगा। अभी उन्हें 132 फीसदी महंगाई राहत मिलती है। बढ़ोतरी के बाद यह 136 फीसदी हो जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार यह महंगाई राहत 1 जनवरी 2017 से दी जाएगी। इसी तरह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनरों के मामले में देरी इसलिए होती है, क्योंकि करीब 25 फीसदी पेंशनर छत्तीसगढ़ में हैं। वहां से क्लीयरेंस के बाद ही आदेश होते हैं।

15 प्रतिशत तक हो सकता है सैलरी में इजाफा...
- सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के इम्प्लाइज की सैलरी में 15 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है।
- इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ द्वारा तय किए वेतनमान का अध्ययन किया है।
- लेकिन मध्य प्रदेश में वेतनमान की श्रेणी अधिक होने से यहां श्रेणियां ज्यादा रहेंगी जिसके मुताबिक वेतनमान दिया जाएगा।






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दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य हुआ

इंदौर. अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा। यह नियम पूरे देश में लागू किया गया है। वाहन चलाते हुए चालक मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है। इसी तरह के कई और नियम केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। जो अब पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे। इनके उल्लंघन पर जुर्माने की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेग्युलेशन 2017 जारी किया है। इससे पहले 28 सालों से वाहन चालन और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के लिए रुल्स ऑफ रोड रेग्युलेशन 1989 लागू था। पुराने नियम समय के साथ ही मौजूदा व्यवस्था से अलग होते जा रहे थे। इसे देखते हुए नए नियम जारी किए गए हैं। हालांकि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर इसे लेकर रोक और जुर्माने की व्यवस्था थी, लेकिन यह देश में एक समान रूप से लागू नहीं थे।

एक समान रूप से लागू होंगे

नए नियम पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक समान रूप से लागू होंगे, जैसे मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति भी प्रशिक्षण देते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता है।






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राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुईं मीरा कुमार तो लोगों ने कहा 'बैठ जाइये'

राष्ट्रपति चुनावों से पहले देश की राजनीति के साथ-साथ सोशल मीडिया का माहौल भी गर्म है. एक तरफ एनडीए के रामनाथ कोविंद को लेकर ट्विटर और फेसबुक पर लोग ट्वीट्स और पोस्ट्स दाल रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की मीरा कुमार को लेकर भी अब सोशल मीडिया में काफी हलचल है.गुरुवार को जैसे ही विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनावों को लेकर मीरा कुमार के नाम पर मोहर लगाई, उसके बाद से ही फेसबुक और ट्विटर पर उनको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोग उनकी जाति को लेकर बात कर रहे हैं, तो कुछ उनके बंगले से जुड़े एक पुराने किस्से की.

मीरा कुमार जब स्पीकर थीं तो वो अक्सर सांसदों को बैठ जाने के लिए कहती थीं, ट्विटर पर उनकी इसी बात का मज़ाक उड़ाया जा रहा है. लोग ट्वीट कर कह रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रपति चुनावों में खड़े होने से पहले बैठ जाना चाहिए. ट्विटर पर उनके बैठ जाइये वाले बयां को लेकर कई सारे मज़ेदार ट्वीट्स देखने को मिले.

दूसरी तरफ ट्विटर पर मीरा कुमार के समर्थन में #MeiraKumarForPresident के नाम का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है. लोग उनके समर्थन में कई सारी बातें लिख रहे हैं, लोगों का कहना है कि मीरा का विरोध करने वाले दलित और महिला विरोधी हैं. इसके साथ ही लोगों ने उनके कार्यकाल कि भी तारीफ की है.






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एयरटेल का 'मॉनसून सरप्राइज ऑफर', हर महीने मिलेगा 10 GB फ्री डेटा

टेलीकॉम कंपनी एयरटेल कस्टमर्स को 'मॉनसून सरप्राइज ऑफर' दे रही है. इसके तहत 30जीबी 4G मोबाइल डेटा फ्री दिया जाएगा. कंपनी ने रविवार को इस बात की घोषणा की है. बता दें कि यह कंपनी की तरफ से अप्रैल महीने में दिए गए ऑफर का ही एक्सटेंशन है. उस वक्त भी कंपनी ने ग्राहकों को 30 जीबी फ्री डेटा ऑफर दिया था.

कब से दिया जाएगा ये ऑफर
कंपनी का यह ऑफर एक जुलाई से शुरू होगा. यह तीन महीने तक चलेगा.

किसे मिलेगा ऑफर
एयरटेल का यह मॉनसून सरप्राइज ऑफर सिर्फ पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए है. मॉनसून ऑफर के तहत कस्टमर्स को हर महीने 10 जीबी डेटा फ्री मिलेगा.

ऐसे उठाए ऑफर का लाभ
इस ऑफर को पाने के लिए कस्टमर्स को 'माय एयरटेल ऐप' पर जाकर क्लेम करना होगा.






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13 सैटेलाइट से भारतीय सेना दुश्मनों पर रखेगी पैनी नजर

अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं है क्योंकि भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। सेना जमीन और आकाश में अपने दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए इसरो की 13 सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगी। इन 13 सैटेलाइट में हाल ही में इसरो द्वारा लांच की गई कार्टोसेट सीरीज-2 भी शामिल है। ये सभी सैटेलाइट भारतीय बॉर्डर पर अपने दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखेगी।

बता दें कि इसरो ने ज्यादातर रिमोट से चलने वाली इन सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा के करीब स्थापित किया है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से 1200 किलोमीटर की उंचाई पर लगाई गई हैं। ये सभी सैटेलाइट भारतीय सीमा में होने वाली हलचल को स्केन कर सेना को जल्द से जल्द सूचित करेगी। इनमें से कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भू-कक्षा में लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 712 किलो की कार्टोसेट-2 सैटेलाइट को भी शामिल किया है जो सेना को पृथ्वी की साफ तस्वीर देने में मदद करेगी।

इसरो के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना कार्टोसेट-2 सैटेलाइट के साथ-साथ कार्टोसेट-1, रीसेट-1 और रीसेट-2 सैटेलाइट से भी दुश्मनों की निगरानी करेगी।

वहीं, भारतीय जलसेना भी G-SAT सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों पर पैनी नजर रखेगी जिसमें वो युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों से सही समय पर संपर्क साधेगी सकेगी। बता दें कि भारत एंटी-सैटेलाइट वीपन (ASAT) का इस्तेमाल कर दुश्मनों पर हमला करने की भी क्षमता रखता है और ये तकनीक केवल भारत के अलावा रूस, अमेरिका और चीन के पास ही मौजूद है। लेकिन इसरो का ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े रहने का कोई इरादा नहीं है।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक तपन मिश्रा ने बताया 'इसरो अतंरराष्ट्रीय मानदंडों पर अमल करता है जिसमें सदस्य देशों को अंतरिक्ष का गैर रूप से सैन्यकरण करने पर प्रतिबंध है।

वहीं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व निदेशक और रक्षा तकनीकी विशेषज्ञ रवि गुप्ता ने कहा, लंबी दूरी तक भेदने वाली बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-वी के विकास की प्रक्रिया में तकनीकी क्षमताओं को विकसित किया गया और जरूरी हुआ तो सैटेलाइट प्रक्षेपण की मांग पर इसे फिर से दोहराया जा सकता है।

रवि गुप्ता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब आमने-सामने लड़ाई करने का जमाना जा चुका है। क्योंकि नई-नई तकनीकियों की वजह से सेना दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रिमोट सेंसिग, सूचना प्रकिया और सही समय पर संपर्क साधने वाली जैसी तकनीकियों पर निर्भर है। इसलिए सैटेलाइट रणनीति युद्ध के परिणाम को बदलने में एक अहम भूमिका निभा रही है





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