गुना । राघौगढ़ से विधायक जयवर्द्धन सिंह
द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछे गये एक सवाल से सरकार के
भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला उजागर हुआ है। श्री सिंह ने मध्यप्रदेश में
संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सरकार द्वारा लगाई जा रही
पी.ओ.एस. मशीनों के संबन्ध में सवाल करते हुये जानना चाहा था कि सरकार ने
ये मशीनें खरीदी है या किराये पर ली है।
श्री
सिंह के तारांकित प्रश्न क्रमांक 6210 का जवाब देते हुये खाद्य मंत्री ने
बताया कि प्रदेश की सभी 22403 उचित मूल्य की दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीनें
लगाई गई है जो सरकार द्वारा मसर्स डी.एस.के. डिजिटल टेक्नोलाजीस प्रा.लि.
से 1191 रूपये 30 पैसे प्रतिमाह के किराये पर एवं मेसर्स लिंकवेल टेली
सिस्टम्स प्रा.लि. से 1245 रूपये प्रतिमाह के किराये पर ली गई है। सरकार
पी.ओ.एस. मशीनों के किराये पर सितंबर 2016 तक 16,94,06,604 रूपये इन
कंपनियों को भुगतान कर चुकी है। गौरतलब है कि एक सामान्य पी.ओ.एस. मशीन की
बाजार में खुदरा कीमत 2999 (दो हजार नौ सौ निन्यानबे) रूपये है।
यदि
सरकार सभी 22403 उचित मूल्य की दुकानों के लिये इतनी ही मशीनें खुदरा
मूल्य पर भी खरीदती तो उसे सिर्फ 6,71,86,597 रूपये ही चुकाने पड़ते। जबकि
माह सितंबर 2016 तक ही वह 16,94,06,604 (सौलह करोड़ चैरानबे लाख छह हजार छह
सौ चार रूपये) किराये के रूप में दे चुकी है। श्री सिंह ने कहा कि यह एक
बड़ा घोटाला है जिसे इन कंपनियों से सांठगांठ करके अंजाम दिया गया है। इसकी
निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये तथा सरकार मे फैले व्यापक संगठित
भ्रष्टाचार और लूट के असली चेहरे सामने आने चाहिये।

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