ग्वालियर । प्रदेश में आर्थिक रूप से
कमजोर लोगों को सस्ता अनाज राशन की दुकानों से उपलब्ध कराया जाता है।
जरूरतमंद परिवारों को अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के
उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अनाज त्याग योजना प्रारंभ की
है। सरकार ने इस योजना के तहत आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को सरकारी अनाज
त्यागने हेतु आग्रह किया गया है। कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने जिले में
निवासरत सक्षम परिवारों से सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों के हित में
इस योजना पर अमल करने की अपील की है। इस योजना के तहत जितने सम्पन्न लोग
राशन त्याग योजना में अपने आवेदन देंगे, उतने ही नए जरूरतमंदों के नाम जोड़े
जा सकते हैं।
आयुक्त खाद्य एवं
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी
परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के
अंतर्गत सम्मिलित परिवारों में से आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों को योजना
का लाभ त्याग करने का उल्लेख है। साथ ही प्रतीक्षारत वास्तविक गरीब
परिवारों को रियायती दर के खाद्यान्न उपलब्ध कराए के लिये संचालित सभी उचित
मूल्य की दुकानों पर राशन त्याग योजना के आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराए गए
हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को भी कहा गया है कि ग्रामोदय से
भारत उदय अभियान के अंतर्गत आयोजित हो रहीं ग्राम सभाओं में सरकारी राशन
त्याग योजना के संबंध में ग्रामीणों को अवगत कराकर इस योजना का प्रभावी
क्रियान्वयन कराया जाए।
योजना के
क्रियान्वयन के लिये आवेदन पत्र उचित मूल्य दुकानों एवं स्थानीय निकायों
में उपलब्ध कराए गए हैं। स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और अधिकारियों के
माध्यम से भी ऐसे सम्पन्न हितग्राही, जो सरकारी राशन त्यागने का आवेदन देना
चाहते हैं, उनसे आवेदन प्राप्त कर उनके नाम हटाने तथा वास्तविक जरूरतमंदों
के आवेदन संकलित करने का कार्य करने का आग्रह किया गया है। योजना के तहत
सरकारी अनाज त्यागने वाले लोगों के नाम समग्र पोर्टल से विलोपित किए
जायेंगे। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जनप्रतिनिधियों से भी
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को देने
का आग्रह किया गया है। MP Sab Kuch

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